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Friday, 17 May 2013

श्रीशांत और चंदीला को लड़कियां भी सप्लाई की गईं

नई दिल्ली।। आईपीएल में मैच फिक्सिंग के लिए राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटरों ने बुकीज से सिर्फ पैसे नहीं लिए। दिल्ली पुलिस को बुकीज के फोन कॉल्स से जो सबूत मिले हैं, उससे पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए कम से कम दो क्रिकेटरों को लड़कियां भी सप्लाई की गई थीं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुकाबिक, सट्टेबाजों की रिकॉर्डेड बातचीत से पता चलता है कि दो बुकियों मनन और चांद ने एस. श्रीशांत और अजीत चंदीला के लिए कम से कम तीन बार लड़कियों की व्यवस्था की थी। दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर ने बताया कि इन बातचीतों में कई बार लड़कियों को भेजने और उनके पहुंचने का जिक्र आता है।

इस बीच पूरे मामले में पहली बार श्रीशांत का पक्ष सामने आया है। टीम इंडिया के इस पूर्व खिलाड़ी ने माना कि वह स्पॉट फिक्सिंग में शामिल थे। कोर्ट में पेश किए जाने से पहले मलयालम टीवी चैनलों से बातचीत करते हुए श्रीशांत ने कहा कि मैंने गलती की है।

राजस्थान रॉयल्स के एक तीसरे खिलाड़ी ने भी बुकी की ओर से भेजी गई इस 'सेवा' का सुख लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि वह स्पॉट फिक्सिंग के रैकेट में शामिल नहीं थे। श्रीशांत के कजन बताए जाने वाले बुकी जीजू उर्फ बीजू ने भी एस्कॉर्ट्स की सर्विस ली। मुंबई के खार एरिया से बुधवार देर रात जब श्रीशांत और जीजू को गिरफ्तार किया गया, तो उनके साथ लड़कियां थीं। दोनों अलग-अलग गाड़ियों में आरजी नाइटक्लब भी गए थे। इस रैकेट में शामिल एक बुकी पिछले सात तक राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा था। उस खिलाड़ी का नाम अमित कुमार बताया जा रहा है।

दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने बताया कि बुकीज के फोन कॉल्स से पता चलता है कि ये लोग दो गिरफ्तार क्रिकेटरों को लड़कियां सप्लाई कर रहे थे, लेकिन हम उन लड़कियों के खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाया हैं क्योंकि वे स्पॉट फिक्सिंग रैकेट का हिस्सा नहीं हैं।

पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस पूरे रैकेट को सलमान नाम का शख्स दुबई से ऑपरेट कर रहा है। मार्च में पुलिस ने गृह मंत्रालय से इस आरोपी का फोन टैप करने की इजाजत मांगी थी। हालांकि यह पता नहीं चला है कि सलमान उसका असली नाम है या नकली। फोन पर होने वाली उनती बातचीत से पता चला था कि आईपीएल-6 में कई मैच फिक्स होने वाले थे।

Sunday, 1 July 2012

विधायक के साथ दुर्व्यवहार मामले में पांच गिरफ्तार

कांग्रेस विधायक रूमी नाथ और उनके दूसरे पति पर कथित तौर पर हमला करने के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त प्रदीप पुजारी ने बताया की महिला विधायक पर हमला मामले में पांच संदिग्ध व्यक्तियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया। नाथ और उनके पति को शुक्रवार को लोगों के एक गुट ने पिटाई कर घायल कर दिया था। यह गुट विधायक द्वारा अपने पहले पति को तलाक दिए बिना दूसरी शादी किए जाने को लेकर नाराज था। विधायक और उनके पति को गुवाहाटी पहुंचाया गया और उपचार कराया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर बतायी जा रही है। पुजारी ने बताया कि कांग्रेस की विधायक ने एक एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भीड़ ने राजनीतिक इरादों से उनपर हमला किया। इस मामले की जांच की जा रही है। नाथ ने अपने उपर हमले को राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा, मुक्षे आंतरिक और बाहरी तौर पर कुछ चोट पहुंची है। आज से इलाज करा रही हूं और मुझे लगता है कि जल्द ही ठीक हो जाऊंगी 




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Saturday, 21 April 2012

भाजपा की जीत या कांग्रेस की हार : अजय पाण्डेय

हालांकि कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि दिल्ली नगर निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव का सेमी फाइनल है, वो इस बात को सिरे से खारिज कर रही है कि इन चुनावों के परिणाम विधानसभा चुनावों पर असर डालेंगे । कांग्रेसी नेता इसे नगर निगम चुनाव के रूप में ही देखने की नसीहत दे रहे और चुनावी सेमी पफाइनल को मीडिया की उपज बता रहे हैं। अब कांग्रेस चाहे इसे मीडिया की उपज बताये फिर चुनाव बाद मीडिया में अक्सर दी जाने वाली चुनावी दलील दे, यह परिणाम दिल्ली की बदलती हुई राजनीतिक परिपाटी को जरूर दर्शाता है। किसी भी राज्; में जब स्थानी; चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा उस राज्य की सत्ताधारी पार्टी और सरकार की साख दाव पर लगी रहती है। ;हां भी वैसा ही हुआ चुनाव की कमान प्रदेश में सत्तानशीं शीला दीक्षित को सौंप दी गई। उन्होंने दमखम से पार्टी का प्रचार प्रसार तो किया लेकिन उस प्रचार में इतना भी दम नहीं था जिससे वो नगर निगम के तीनों हिस्सों में से किसी एक में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। बहरहाल हर चुनाव के बाद हारी हुई पार्टी एक सामान्य और पुरानी परंपराओं का निर्वहन करते हुए चुनावी मंथन जरूर करती है जैसा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गाँधी ने किया था। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी पार्टी इन चुनावी मंथनों से सबक नहीं लेती। वस्तुतः दिल्ली की जो स्थिति है वो केन्द सरकार बनाम राज्य सरकार बनाम स्थानी; निकायों की त्रिगुट ध्रुवों में बंटी हुई है। कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते समय यह भूल गई कि यह भ्रष्टाचार उसी की कोख से पैदा होकर, उसी के आगोश में पोषित हुआ था, ,ऐसे में कांग्रेस द्वारा अपने ही राज्य में भ्रष्टाचार की बात करना उसकी राजनीतिक परिपक्वता पर सवालिया निशान लगाता है। कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं यह स्थानी; चुनाव था, जिसमें स्थानी; मुद्दे हावी होते हैं यह सही भी है लेकिन क्या कांग्रेस के पास इस बात का जवाब है कि वो उत्तर प्रदेश में क्यों हार गई? वहां भी कांग्रेस ने स्थानी; मुद्दों के ही तार छेड़े थे। राहुल से लेकर बड़े-बड़े पार्टी सिपहसालारों ने स्थानी; मुद्दों तक की ही बात की। भ्रष्टाचार, महंगाई आदि जैसे मुद्दों पर जब भी पूछने की कोशिश की गई सबने यही कहा कि यह राज्य स्तरीय चुनाव है जहां यहीं के मुद्दे हावी रहेंगे लेकिन प्रदेश में क्या हुआ सबके सामने है। दरअसल इस तरह के बयां राजनीतिक परम्परा के निर्वहन के अलावा कुछ और नहीं। कांग्रेस जिस चुनाव को जीतने के लिए पूर्व में न जाने कितने जतन किए सत्ता में रहते हुए उसने निगम को तीन हिस्सों तक में बांट दिया । लेकिन उसके सारे दाव उल्टे पड गए । आज यह प्रश्न दीगर है कि कांग्रेस हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी ? क्या भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया इसलिए उसकी हार हुई, या फिर उसने भ्रष्टाचार, महंगाई आदि को मुद्दा बनाकर मतदाताओं को यह भरोसा दिला दिया कि कांग्रेस ने मान लिया कि वाकई राजधानी में भ्रष्टाचार और मंहगाई है और दिल्ली की जनता इतना तो जानती ही है कि यह मंहगाई और भ्रष्टाचार की जननी कौन है?

Friday, 6 April 2012

यूपी में पूरे घर के बदल डालेंगे राहुल

नई दिल्ली।। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार पर मंथन के बाद साफ हो चला है कि पार्टी के कई बड़े नेताओं और मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। कांग्रेस के दिल्ली स्थित वॉर रूम में दो दिन की समीक्षा बैठक के बाद पार्टी महासचिव राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश संगठन भंग कर नई टीम खड़े करने के संकेत भी दिए।

समीक्षा बैठक के दौरान राहुल ने अपने तेवरों से पार्टी नेताओं को साफ कर दिया है कि अब वह न सिर्फ हार की जिम्मेदारियां तय करने की ठान चुके हैं, बल्कि बड़े बलिदान लेने के मूड में भी हैं। उन्होंने इशारों में यहां तक कहा कि जिन नेताओं का जनाधार नहीं हैं, उन्हें जाना ही होगा। यूपी से पार्टी विधायक नवाब काजिम अली खान का कहना था कि राहुल ने साफ कहा है कि पार्टी के जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक महीने के भीतर असर दिखने लगेगा।

दो दिन तक चली समीक्षा बैठक में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्रियों की बयानबाजी, आपसी कलह और इन सबसे ऊपर लचर संगठन के असहयोग का मुद्दा ही तारी रहा। गुरुवार को 150 से ज्यादा हारे प्रत्याशियों और शुक्रवार को 28 विधायकों और पूर्व सांसदों से बातचीत के बाद आखिर में राहुल ने यूपी कोटे के मंत्रियों और सांसदों से चर्चा की। एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि जब उन्होंने पार्टी संगठन की कमियों की ओर ध्यान दिलाया, तो राहुल ने कहा, 'अभी तक 'हाथ' की कोमलता देखी है। अगले 15 दिनों में इसकी सख्ती का अहसास भी सबको हो जाएगा।'

सब सुनने के बाद राहुल ने कहा कि अगर कोई मंत्री सोचता है कि वह गलती करते रहें और कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसा नहीं है। बाहरियों को टिकट का मुद्दा भी उठा, जिस पर राहुल का कहना था, कहां गलती हुई, वह समझते हैं। मगर बाहर से आए लोगों को वोट भी मिले हैं। अब संगठन और केंद्रीय मंत्रियों पर कार्रवाई पर हामी भरवाने के बाद राहुल के अगले कदम पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं।

जिस ट्रैक्टर ने नरेंद्र को कुचला, उसी से पुलिस वसूल रही थी रेत!

भोपाल। जिस बानमौर पुलिस थाने पर आईपीएस अफसर नरेंद्र कुमार बैठे थे, उसकी बाउंड्रीवॉल के लिए रेत और पत्थर उन्हीं ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से वसूला जा रहा था, जिन्होंने नरेंद्र कुमार को कुचल डाला। यह वसूली भी थाना प्रभारी सीबीएस रघुवंशी करते थे, जिनके नरेंद्र कुमार के साथ संबंधों की पड़ताल सीबीआई जांच का मुख्य बिंदु है।

डीबी स्टार टीम ने मामले से जुड़ी कई घटनाओं की पैरेलल इन्वेस्टीगेशन की तो निकला कि आईपीएस नरेंद्र कुमार को अपने ही अधीनस्थों का पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। सीबीआई की टीम ने गत 15 व 16 मार्च को टीआई रघुवंशी तथा थाने के अन्य स्टाफ से अकेले में घंटों बातचीत की। हालांकि सीबीआई की टीम ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन थाने में मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने नाम न छापने के अनुरोध पर बताया कि सीबीआई की टीम जांच में लगातार यह जानने की कोशिश कर रही है कि एसडीओपी और थाना प्रभारी के संबंध किस तरह के थे?

नरेंद्र कुमार के साथ जो भी हुआ उसकी जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन लोग जो कह रहे हैं, उससे प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं?

वायरलैस मैसेज पर भी...

मनोज ट्रैक्टर को भगाते हुए थाने से 700 मीटर दूर राजे पेट्रोल पंप तक ले जाता है। पीछे पुलिस की गाड़ी को आता देख, मनोज ट्रैक्टर को बीच सड़क से काटता है तथा डिवाइडर के ऊपर से निकालते हुए दूसरी रोड पर यू टर्न ले लेता है। मनोज ट्रैक्टर भगाता है और कुछ कदम की दूरी पर स्थित राजे वेयर हाउस की तरफ कच्ची रोड पर मोड़ लेता है।

नरेंद्र कुमार टैक्टर को मुख्य सड़क पर ही रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। फिर वे 40 फीट दूर तक दौड़ लगाते हुए ट्रॉली पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद ट्रॉली का एक पहिया गड्ढे में फंस जाता है और इसी जद्दोजहद के बीच ये घटना हो जाती है। इस दौरान एसडीओपी के साथ सिर्फ दो आरक्षक राजकुमार और किशन ही रहते हैं, जो उनकी मदद को आगे आने के बजाय दूर खड़े रहते हैं। इतना ही नहीं बार-बार सूचना देने के बाद भी थाना प्रभारी नहीं आते हैं।

थाने पर रुकती थीं ट्रॉलियां फिर मनोज ने क्यों नहीं रोकी

वहीं बानमौर के कुछ स्थानीय लोगों का भी कहना है कि बानमौर थाने के सामने से गुजरने वाली रेत व पत्थर की ट्रॉलियां थाने पर रुकती थीं। इन ट्रॉलियों पर लदे सामान में से कुछ पुलिसकर्मी उतरवा लेते थे। इसकी वजह थी थाने की २क्क् मीटर की बाउंड्रीवॉल का निर्माण। इसके लिए शासन ने बाकायदा १.99 लाख रुपए मंजूर किए थे, लेकिन नगद सामान मंगवाने के बजाय थाने वाले सामने से गुजरने वाली ट्रॉलियों को रोक कर उनसे ही पत्थर व रेत उतरवा लेते थे। यह बात नरेंद्र कुमार को नापसंद थी।

इत्तेफाक से घटना वाले दिन भी जब थाने के सामने से ट्रैक्टर गुजरा, तो एसडीओपी नरेंद्र कुमार ने उसे रुकने का इशारा किया। लेकिन चालक मनोज ने ट्रैक्टर रोकने के बजाय और तेज चलाकर भागने की कोशिश की। इस पर नरेंद्र कुमार को कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने उसका पीछा किया। इसके बाद काफी देर तक चोर-सिपाही का खेल चलता रहा, लेकिन बानमौर थाने की पुलिस ने उनकी मदद करना तो दूर, उनके आदेशों तक को अनसुना कर दिया। लोगों का कहना है कि अगर उस दिन स्थानीय पुलिस समय रहते अलर्ट हो जाती तो शायद नरेंद्र कुमार की जान बच सकती थी?

ऐसे हुआ बानमौर टीआई रघुवंशी का पर्दाफाश

डीबी स्टार टीम की पड़ताल में पता चला कि इस हादसे से थोड़ी देर पहले ही ‘भगीता का पुरा’ में एक समुदाय विशेष के लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। इसकी सूचना देने पीड़ित थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी रघुवंशी नहीं मिले। तब पीड़ितों ने फोन पर नरेंद्र कुमार को सूचना दी। उन्होंने टीआई को मौके पर पहुंचने के आदेश दिए तथा खुद भी पहुंच गए। लेकिन रघुवंशी नहीं पहुंचे। इसके बाद थाने पर लौटने के कुछ देर बाद ही थाना प्रभारी फिर गायब हो गए, जबकि एसडीओपी थाने पर ही मौजूद रहे।

एसडीओपी का आदेश नहीं माना

कुछ देर बाद थाने के सामने से पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक एमपी 06 जे.ए. 3112 गुजरती है, जिसे नरेंद्र कुमार रुकने का इशारा करते हैं। चालक मनोज गुर्जर ट्रैक्टर को नहीं रोकता है तथा स्पीड बढ़ाकर आगे निकल जाता है। इसके बाद नरेंद्र कुमार अपने दो आरक्षकों राजकुमार व किशन को लेकर ट्रैक्टर का पीछा करते हैं तथा वायरलैस पर थाना प्रभारी को भी फोर्स के साथ आने को कहते हैं।

थाना प्रभारी व एसडीओपी के संबंध थे तनावपूर्ण

सीबीएस रघुवंशी तथा नरेंद्र कुमार के संबंध तनावपूर्ण थे। इसकी वजह एसडीओपी की ईमानदारी थी। उन्होंने आते ही पत्थर व रेत का अवैध कारोबार बंद करा दिया था। इन धंधों से बानमौर थाने को डेढ़ लाख रु. प्रतिमाह मिलते थे। थाने की बाउंड्रीवॉल के निर्माण में जो भी पत्थर लगा है, वह खरीदा नहीं गया बल्कि ट्रॉलियों को जबरिया रुकवाकर उतरवाए जाते थे।

- भारत सिंह गुर्जर, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, बानमौर

अनुत्तरित हैं ये सवाल

क्या तेजतर्रार युवा आईपीएस अफसर नरेंद्र कुमार ने बानमौर एसडीओपी बनते ही खनिज माफियाओं पर नकेल डाल दी थी? क्या इस वजह से थाने को हर माह होने वाली डेढ़ लाख रुपए की कमाई बंद हो गई थी? क्या इस बात को लेकर एसडीओपी और थाना प्रभारी के संबंध सामान्य नहीं थे? क्या इस टकराव के चलते ही एसडीओपी के बुलाने पर भी थाना प्रभारी तत्काल मौके पर नहीं पहुंचे?

हत्या या हादसा यही है जांच का मुख्य विषय

जांच चाहे मप्र पुलिस करे या फिर सीबीआई, सबसे पहले तो जांच का मुख्य बिंदु उन आरोपों की सच्चाई पता लगाना है, जिसमें कहा जा रहा है कि नरेंद्र कुमार की हत्या की गई है। साथ ही यह पता लगाना होगा कि ट्रैक्टर चालक का उद्देश्य क्या था? ट्रैक्टर-ट्रॉली पर चढ़ने के वक्त नरेंद्र और चालक मनोज गुर्जर के बीच क्या हाथापाई हुई थी? ये सभी बातें जांच का विषय होना चाहिए।

-श्याम स्वरूप शुक्ला, रिटायर एडीजी, मप्र पुलिस

नरेंद्र कुमार के साथ मेरे मधुर संबंध थे

नरेंद्र कुमार से मेरे संबंध मधुर थे। ज्वाइनिंग के वक्त वे मेरे घर 15 दिन रुके थे। घटना के दिन उनके साथ बैठे पुलिसवालों ने थाने पर कॉल किया था। कॉल आते ही बैकअप भेजा गया, लेकिन तब तक घटना हो चुकी थी। उस वकत मैं थाने से दूर दूसरे प्वाइंट की सर्चिग पर था। बाउंड्रीवॉल का निर्माण भी बाकायदा रॉयल्टी की रसीदें कटवाकर लिए गए पत्थर से ही किया गया है।

-सी.बी.एस रघुवंशी, तत्कालीन टीआई, बानमौर थाना


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Saturday, 25 February 2012

दो मंत्रियों पर भारी पड़ सकता है सोमवार

नई दिल्ली। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बाद अब केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल भी आचार संहिता उल्लंघन के घेरे में हैं। राष्ट्रपति शासन लगने संबंधी बयान पर एतराज जताते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर सोमवार की दोपहर तक सफाई देने को कहा है। बेनी की सुनवाई भी उसी शाम दोनों पक्षों की मौजूदगी में होगी। इसलिये सोमवार दो मंत्रियों पर भारी पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार न बनने की दशा में राष्ट्रपति शासन लगने का बयान देना जायसवाल के लिए मुश्किलों का सबब बन गया। एक तरफ जहां कांग्रेस नेतृत्व को यह बयान रास नहीं आ रहा है, वहीं आयोग ने भी नोटिस जारी कर दिया है। शुक्रवार को जारी नोटिस में आयोग ने माना है कि पहली नजर में उनका बयान आचार संहिता का उल्लंघन है जिसमें मतदाताओं को परोक्ष धमकी दी गई है।

उन्हें सोमवार की दोपहर दो बजे तक अपनी सफाई देने को कहा गया है। उधर, बेनी का मामला भी सोमवार तक टल गया है। शिकायतकर्ता और भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन के आग्रह पर सुनवाई सोमवार की शाम को होगी। ध्यान रहे कि उत्तार प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम आरक्षण बढ़ाने के बयान पर घिरे बेनी के आचरण पर आयोग ने पहले ही अपनी सख्त आपत्तिजता दी थी। बेनी ने आग्रह किया था कि कोई फैसला लेने से पहले उन्हें सुनवाई का एक मौका दें। सुनवाई के दौरान शाहनवाज को भी मौजूद रहना था। लेकिन बाद में उनके आग्रह पर सुनवाई की तिथि सोमवार तक बढ़ा दी गई है।

गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के अधिवक्ता भी मौजूद होते हैं। उनकी दलील सुनने के बाद आयोग अपना निर्णय लेता है। वैसे यह तय माना जा रहा है कि बेनी को कम से कम आचार संहिता उल्लंघन का दोषी करार दिया जाएगा। जबकि, भाजपा की ओर से कुछ कठोर निर्णय लेने के लिए दबाव बनाया जाएगा। गौरतलब है कि कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के मामले में आयोग ने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी। राष्ट्रपति ने कार्रवाई के लिए उस पत्र को प्रधानमंत्री को भेज दिया था।